भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत प्रशासित कश्मीर में मोबाइल और इंटरनेट पर जारी पाबंदियों का बचाव किया है.
बेल्जियम के ब्रसेल्स में 'पोलिटिको' मैगज़ीन से बात करते हुए उन्होंने कहा कि घाटी में सक्रिय चरमपंथियों को काबू करने के लिए यह ज़रूरी था.उन्होंने कहा, "यह संभव नहीं था कि आतंकवादियों के बीच संपर्क काट दिया जाए तो इससे आम लोगों की ज़िंदगी प्रभावित न हो. ऐसा कैसे संभव है कि मैं आतंकवादियों और उनके आकाओं के बीच संचार के साधन काट दूं लेकिन दूसरे लोगों के लिए इंटरनेट जारी रखूं? मैं ये तरीक़ा जानना चाहूंगा."
जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा हटाने के भारत के फ़ैसले की पाकिस्तान के प्रयासों के बावजूद अब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख़ास आलोचना नहीं हुई है. हालांकि वहां संचार के साधन बंद किए जाने पर कुछ देशों ने चिंता ज़रूर जताई है.
पोलिटिको मैगज़ीन की ओर से जब भारतीय विदेश मंत्री से जब पूछा गया कि क्या ये फ़ैसला इसलिए लिया गया ताकि वहां ग़ैर-मुस्लिम आबादी बसाई जा सके तो उन्होंने कहा, "मैं बस इतना कह सकता हूं ऐसा कहने वाले वे लोग हैं जो या तो भारत को जानते नहीं, या जानना नहीं चाहते. भारत के इतिहास की ओर देखिए, क्या यह आपको भारत के इतिहास जैसा लगता है? क्या यह आपको भारत की संस्कृति जैसा लगता है? मुझे नहीं लगता."
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के व्लादिवोस्तोक में पाँचवें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की बैठक में शामिल होंगे.
चार से छह सितंबर के बीच होने वाले इस सम्मेलन में मोदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे. इसके साथ ही वह 20वें भारत-रूस वार्षिक सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे.
पुतिन के साथ बैठक में नागरिक परमाणु सहयोग और सैन्य सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत हो सकती है.
भारत और रूस ने साल 2025 तक द्विपक्षीय कारोबार 30 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा है. दोनों देशों के बीच 22 समझौतों पर हस्ताक्षर होने हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में लगातार 17वें दिन सुनवाई की जिसमें मुसलमान पक्ष की दलीलें सुनी गईं. मुसलमान पक्षकारों के वकील राजीव धवन ने कोर्ट में कहा कि हिंदुओं ने कई बार बाबरी मस्जिद को निशाने पर लिया था.
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ओर से अर्थव्यवस्था की हालत पर बयान जारी करके चिंता जताए जाने का भाजपा ने जवाब दिया है.
भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छा कर रही है और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पर्दे के पीछे से 'कठपुतली' की तरह इस्तेमाल किया गया.
यूपीए सरकार में प्रधानमंत्री रहे मनमोह
तालिबान ने बीबीसी से पुष्टि की है कि अमरीका और तालिबान के बीच हुए समझौते के बाद अफ़ग़ानिस्तान से लगभग पांच हज़ार अमरीकी सैनिक वापस जाने को तैयार हैं.
अफ़ग़ानिस्तान में मौजूद अमरीकी दूत ज़लमय खलिलज़ाद ने भी कहा है कि ये सभी सैनिक आने वाले महीनों में अफ़ग़ानिस्तान छोड़ देंगे.
ज़लमय खलिलज़ाद ने अफ़ग़ानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ ग़नी से मुलाकात की उन्हें शांति समझौते का मसौदा भी दिखाया. राष्ट्रपति के सलाहकार सादिक़ सिद्दीकी ने कहा कि वो इस बारे में अमरीकी दूत के साथ बातचीत ज़ारी रखेंगे.
सादिक सिद्दीकी ने कहा, ''उन्होंने राष्ट्रपति को उस समझौते का एक मसौदा दिखाया है. उस समझौते पर कुछ वक़्त में हस्ताक्षर हो जाएंगे. हम सभी जानकारियां जुटा रहे हैं और राष्ट्रपति भी इस समझौते को अच्छे से परख रहे हैं.''
इस बीच काबुल में हुए एक धमाके में कम से कम पांच लोगों के मारे जाने और 50 के घायल होने की खबर है. इस धमाके की ज़िम्मेदारी तालिबान ने ली है.
न सिंह ने अर्थव्यवस्था की मौजूदा सुस्ती को 'मानव निर्मित संकट' कहा था.
इस पर जवाब देते हुए भाजपा नेता संबित पात्रा ने कहा, "वो एक अर्थशास्त्री हैं लेकिन पर्दे के पीछे से लोगों ने उन्हें अपने क़ानून थोपने और भ्रष्टाचार और परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल किया. इससे भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई, हम सब जानते हैं."
एडवोकेट राजीव धवन ने कोर्ट प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली बेंच से कहा कि क़ानूनी मामलों में ऐतिहासिक बातों और तथ्यों पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता.
धवन ने कहा, "1934 में आपने मस्जिद तोड़ दी, 1949 में अवैध घुसपैठ की और 1992 में आपने मस्जिद को पूरी तरह नष्ट कर दिया. इस सबके बाद वो कह रहे हैं कि ब्रिटिश लोगों ने हिन्दुओं के ख़िलाफ काम किया और उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए."
ये सुनने के बाद पीठ ने कहा, "आपकी दलीलें मामले से जुड़ी हुई होनी चाहिए, इन सब में मत जाइए."
